मुस्ताङ । रसुवाको रसुवागढी–केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट पैठारी हुने फलफूलका कन्टेनर वैकल्पिक नाका कोरतर्फ मोडिन थालेका छन् । कोरला नाकाबाट पहिलोपटक फलफूल बोकेका १० वटा कन्टेनर भन्सार जाँचपास पूरा गरी नेपाल भित्रिएका छन् ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवागढी–केरुङ नाका बन्द भएको थियो । त्यसपछि केरुङमा रोकिएका फलफूलका कन्टेनरलाई कोरला नाकातर्फ फर्काइएको हो । चीनतर्फको लिजीमा आइपुगेका ती कन्टेनर नेपाली कन्टेनरमार्फत कोरला हुँदै नेपाल भित्र्याउन थालिएको हो ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनमा १० वटा कन्टेनरको भन्सार जाँचपास पूरा भएको छ । कोरला नाकाबाट पहिलोपटक ठूलो परिमाणमा फलफूल पैठारी भएको उनले बताए ।

लोमान्थाङ–४ न्हेचुङस्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रतिनिधि बन्दना घर्तीमगरका अनुसार दुई दिनमा ९ हजार ४५० किलो ड्रागन फ्रुट, १५ हजार ४०० किलो आँप, ८७ हजार किलो स्याउ, २६ हजार १०० किलो नासपाती र ८ हजार किलो एभोकाडोको क्वारेन्टाइन जाँच गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा स्याउ रहेको छ ।

कोरला नाकास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयमा फलफूलजन्य पदार्थको वैकल्पिक पैठारी गर्ने सुविधा भए पनि परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको भने अभाव छ । साठीको दशकमा स्थापना भएको उक्त क्वारेन्टाइन कार्यालय पहिलोपटक व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

फलफूलको पैठारी सहज बनाउन भन्सार विभागको समन्वयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले दुई जना वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतलाई लोमान्थाङस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयमा खटाएको छ ।

केरुङबाट फर्काइएका फलफूलका कन्टेनर नेपाल भित्र्याउँदा पैठारीकर्ता, निकासीकर्ता, भन्सार एजेन्टलगायतले प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । टिमुरे, रसुवा तथा तातोपानी, सिन्धुपाल्चोकका लागि निर्धारित कन्साइनमेन्टलाई वैकल्पिक नाकाबाट ल्याउँदा ‘विरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४’ अनुसार प्रवेश अनुमति, फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइन परीक्षणलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाका बन्द भएपछि कोरला नाका चीनबाट फलफूल आपूर्तिको वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोगमा आउन थालेको हो । कोरला हुँदै व्यापारिक आवागमन बढ्न थालेसँगै यहाँको भन्सार, क्वारेन्टाइन र परीक्षण पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता पनि देखिएको छ ।