काठमाडौं ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजित १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै आन्दोलन तथा घटनाका कारण आवश्यक कागजात पेस हुन नसक्दा उक्त रकमको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान तथा संघीय कानूनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उल्लेख छ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१ \ ८२ को लेखा तथा सोसँग सम्बन्धित कागजात २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण पेस हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कागजात पेस हुन नसक्दा विनियोजनतर्फ १ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, राजस्वतर्फ ५३ हजार रुपैयाँ र धरौटीतर्फ २ करोड ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल ३ करोड २८ लाख २७ हजार रुपैयाँ को लेखापरीक्षण हुन नसकेको विवरणमा उल्लेख छ।