काठमाडौं : मुद्दा सुनुवाइमा ढिलासुस्ती भएको भनेर गुनासा उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशबाट अन्तिम भएर पनि पूर्ण फैसला लेख्ने कार्यमा धिमा गति देखिएको छ ।

मुद्दामा अन्तिम फैसला भए पनि पूर्णपाठ प्राप्त नभएसम्म न्यायप्राप्ति हुँदैन । सर्वोच्चकै वार्षिक अभिलेखले फैसला लेखनको गति भने अत्यन्त सुस्त देखाएको छ । फैसला लेखनमा हुने ढिलाइले फैसला कार्यान्वयनदेखि सेवाग्राहीका हकअधिकार प्रचलनमा ल्याउन असर पार्दछ ।

सर्वोच्चको एक वर्षको अभिलेखले लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम फैसला लेखिएको तथ्य देखाएको छ । रणनीतिक योजनाअनुसार फैसला लेखनको मासिक अवस्था हेर्दा लक्ष्यनजिक पनि पुग्न सकेका छैन । वार्षिक २७६ कार्यदिनको हिसाब लगाउँदा कुल लक्ष्यको जम्मा ४५ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ ।

अभिलेखबाट गत वर्षको साउनमा एक हजार २२० फैसला लेख्ने लक्ष्य लिइएकोमा २४१ मात्र फैसला लेखिएको छ । भदौमा एक हजार ३०० को लक्ष्य रहेकोमा ६९४ र असोज महिनामा ६२० लक्ष्य लिइएकोमा शून्य प्रगति भएको छ । कात्तिक महिनाका लागि ९२० फैसला लेखनको लक्ष्य थियो । यो महिनामा पनि केवल ११५ वटा फैसला लेखिएका छन् ।

यस्तै, गएको मंसिर महिनामा एक हजार २२० लक्ष्य लिइएकोमा ६६२, पुसमा एक हजार १७५ लक्ष्यमध्ये ७३७, माघमा एक हजार १५७ मध्ये ६५५, फागुनमा एक हजार ४१ लक्ष्यमध्ये ४३२ र चैतमा एक हजार १७५ लक्ष्य रहेकोमा ६६४ मात्र फैसला तयार गरिएका छन् ।

नयाँ वर्षको सुरुआत वैशाखका लागि एक हजार ३३५ लक्षमध्ये ५७७ र जेठमा पनि एक हजार ३३५ लक्ष्यमध्ये ६४२ मात्र न्यायाधीशबाट फैसला लेखिएका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको अन्त्य असारका लागि एक हजार १५ फैसला लेख्नेगरी योजना बनेको थियो । गत असारमा ६९७ पूर्ण फैसला लेख्ने कार्य भएको छ । न्यायाधीशको कार्यदिनका आधारमा फैसला लेखनको लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, कुनै महिना सार्वजनिक बिदा लगायतका कारण कार्यदिन घटी र कुनै महिना बढी रही घटबढ देखिन्छ ।

गत वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म २७६ दिन न्यायाधीशले काम गर्दा १३ हजार ५१३ फैसला लेख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रगति भने ६ हजार ११६ देखिएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ४५ प्रतिशत न्यून प्रगति हो । गत वर्षको साउनमा लक्ष्यको २० प्रतिशत, असोजमा शून्य प्रतिशत र कात्तिकमा १३ प्रतिशतको अवस्था देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी असारमा ६९ प्रतिशत, त्यसपछि पुसमा ६३ प्रतिशत, माघ र चैतमा ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बढीजसो महिना लक्ष्यको तुलनामा सफलता दर ५० प्रतिशतको हाराहारी छ ।

फैसला लेखनमा ढिलाइ हुनुका कारण अनेक रहेको बताउँछन्, सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला । उनले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने अनुमानका आधारमा लक्ष्य तय हुने कोइरालाको भनाइ छ ।

“न्यायाधीशहरूको पूर्णतालाई मध्यनजर राखेर योजना बनाइएको हुन्छ, न्यायाधीश नियुक्ति समयमा भएन भने लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ,” प्रवक्ता कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “अर्को न्याय सम्पादनकै अन्य कार्यमा न्यायाधीश र कर्मचारीको अत्यन्तै कार्यव्यस्तता पनि अर्को कारण हो । कर्मचारीले दिनरात लेख्दा पनि समयले नभ्याउने अवस्था पनि छ ।”

कोइरालाका अनुसार, गत वर्ष फैसला लेखनमा कमी आउनुमा भदौ २४ को विध्वंशले निम्त्याएको बाधाव्यवधान पनि एउटा कारण हो । असोज महिनामा प्रगति शून्य हुनुमा एकातिर भदौ २४ को आगजनीले निम्त्याएको जटिलता र चाडपर्व पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ ।