-
काठमाडौँ ।
बुधबार सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेसँगै सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व फेरि पनि क्षेत्री समुदायकै व्यक्तिको हातमा पुगेको छ। सरकारको तजबिजमा नियुक्त हुने यो पदमा विगतदेखि नै बाहुन–क्षेत्री समुदायको उल्लेख्य बाहुल्यता रहँदै आएको छ।
नेपालको निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च पद मुख्यसचिव हो। यस पदले सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै नीति कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय तथा समग्र प्रशासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। २०१२ सालमा पहिलो मुख्यसचिव नियुक्त भएदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा मुख्यसचिव पदमा बाहुन–क्षेत्री समुदायको निरन्तर वर्चस्व देखिन्छ।
२०१२ सालदेखि हालसम्म कायममुकायमसहित २८ जना मुख्यसचिव नियुक्त भएका छन्। उनीहरूको जातीय पृष्ठभूमि हेर्दा अधिकांश बाहुन र क्षेत्री समुदायका छन्। केही अपवादका रूपमा नेवार समुदायका व्यक्ति मुख्यसचिव बने पनि दलित, जनजाति (नेवारबाहेक), मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदायबाट अहिलेसम्म कोही पनि मुख्यसचिव बन्न सकेका छैनन्।
२०१२ सालदेखि हालसम्मका मुख्यसचिव
चन्द्रबहादुर थापा
कृष्णबम मल्ल
क्षेत्रविक्रम राणा
कृष्णबहादुर मानन्धर (नेवार)
भोगेन्द्रनाथ रिमाल
कर्णध्वज अधिकारी
लोकबहादुर श्रेष्ठ (नेवार)
दामोदरप्रसाद गौतम
मधुसुदनप्रसाद गोर्खाली
ईश्वरप्रसाद उपाध्याय
वलराम सिंह मल्ल
तीर्थमान शाक्य (नेवार)
केशवराज राजभण्डारी (नेवार)
विमल कोइराला
लोकमान सिंह कार्की
मुकुन्द शर्मा पौडेल
भोजराज घिमिरे
माधवप्रसाद घिमिरे
लीलामणि पौड्याल
सोमलाल सुवेदी
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
लोकदर्शन रेग्मी
शंकरदास बैरागी
बैकुण्ठ अर्याल
लीलादेवी गडतौला
एकनारायण अर्याल
सुमनराज अर्याल
गोविन्दबहादुर कार्की (हाल)मुख्यसचिव बनेका व्यक्तिमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षेत्री समुदायका छन् भने बाँकी केही नेवार समुदायबाट आएका छन्। संविधानले समावेशी राज्यको अवधारणा स्थापित गरिसकेको भए पनि प्रशासनको सर्वोच्च पदमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।
हालसम्म दलित समुदायबाट एक जना पनि मुख्यसचिव बनेका छैनन्। नेवारबाहेक अन्य जनजाति समुदायबाट पनि यो पदमा प्रतिनिधित्व छैन। त्यस्तै मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायबाट पनि अहिलेसम्म मुख्यसचिव नियुक्त भएको इतिहास भेटिँदैन।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार विगतमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर सीमित समुदायमा केन्द्रित थियो। शिक्षा, पहुँच र राज्य संरचनामा बाहुन–क्षेत्री समुदायको प्रभाव बढी रहेकाले उनीहरू उच्च प्रशासनिक तहसम्म पुग्न सफल भए।
मुख्यसचिव नियुक्ति पूर्ण रूपमा वरिष्ठताका आधारमा मात्र हुने व्यवस्था छैन। सरकारले सचिवहरूमध्येबाट आफ्नो रोजाइअनुसार मुख्यसचिव चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास, कार्यसम्पादन, अनुभव तथा प्रशासनिक नेटवर्क पनि नियुक्तिका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।
समावेशी व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय निजामती सेवामा विभिन्न समुदायको सहभागिता बढे पनि ती समुदायका कर्मचारी सचिव र मुख्यसचिव बन्ने तहसम्म पुग्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था लागू भएपछि विभिन्न समुदायको सहभागिता बढेको भए पनि मुख्यसचिवजस्तो सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा त्यसको प्रभाव अझै देखिएको छैन।
हाल निजामती सेवामा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य समुदायका अधिकारीहरूको संख्या विगतको तुलनामा बढ्दै गएको छ। उनीहरू क्रमशः सचिव तहमा पुग्दै गएकाले भविष्यमा मुख्यसचिव पदमा पनि विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि प्रशासनिक नेतृत्वलाई अझ समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन समुदायगत प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। योग्यता, क्षमता, अनुभव, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीतिले मात्रै समावेशी नेतृत्वको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।
-माधव नेपाल-
