काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको यो व्यवस्था गएको कात्तिक २७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन ।

प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत–सम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखि लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । राइट अफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था ९स्याग० तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।

६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ ९र९ गरि १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५र१५ गरि ३० मिटर र ४०० केभीको २३र२३ गरि ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ । अर्थात् जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ । तर राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ ।

अहिले राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिइँदै आएको छ । सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखि आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।