काठमाडौं : जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

नेपालका लागि जापानी राजदूत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । जेडीएसले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिष्ठित जापानी विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीन वर्षे डक्टरेट स्तरको कोर्सहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ ।

जापान सरकारले कुल एक सय ८७ नेपाली सरकारी अधिकारीलाई स्वीकृत गरेको छ । छनोट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पार गरेका थप २२ जना अधिकारीले यस वर्ष अगस्टमा जापानमा आफ्नो अध्ययन शुरू गर्नेछन् ।

जेडीएसका पूर्वविद्यार्थीहरूले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा संलग्न हुने, नेपाली सरकारमा नेतृत्वदायी पद ग्रहण गर्ने र यसरी जापान–नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउने दुवै देशको अपेक्षा छ ।