

-
काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा ब्यापक कर्मचारी अभाव भएपछि एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नखटाए आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्ने गाउँपालिका महासंघले वताएको छ ।
एक महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी नदिएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय लिएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा ऐन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिदै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले एक महिनासम्म पर्खने र त्यतिवेला पनि कर्मचारी नआए सबै गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको शुरुवात गर्न आह्वान गरेको वताए ।
News Desk 0 response बुधबार, बैशाख १२, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
काठमाडौं उपत्यकामा मंसिरदेखि पशु वधशाला र मासु..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
६ महिने प्रसूति बिदाको व्यवहारिकताप्रति सांसदको प्रश्न
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
काठमाडौं उपत्यकामा मंसिरदेखि पशु वधशाला र मासु..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
६ महिने प्रसूति बिदाको व्यवहारिकताप्रति सांसदको प्रश्न
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
अर्थ मन्त्रालयको नियुक्तिमा सल्लाहकारदेखि पत्रकारसम्म हावी
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
दलमा खुलेका कर्मचारीलाई डाँडो कटाइयो, चाकडीमा लागेकाहरुलाई..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
छोटो र सस्तो तातोपानी नाकाप्रति सरकार र..
मङ्लबार, अशोज ६, २०८३ -
कोरला नाकाबाट २० दिनमै साढे दुई अर्बभन्दा..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३



