काठमाडौं : सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कार्यविधिले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहज वातावरणसँगै रोजगारी र लगानीको थप क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार परियोजना धितो राखेर पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ । त्यसमा तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । वस्तु–सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोगगरी व्यवसायका रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअपका रुपमा लिइन्छ ।

सरकारले स्टार्टअपका लागि विभिन्न १९ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम छन् ।

यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विद्युतीय गाडी तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम स्टार्टअपमा समावेश गरिएको छ ।

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित उद्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमलाई सरकारले स्टार्टअपमा समावेश गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रुपमा दर्ता भएको, व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । महासङ्घको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमा लगानी कम्पनी स्थापना भएको छ । यो स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने र जुनसुकै लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्नसक्ने ढकालको भनाइ छ ।

कार्यविधिअनुसार, उद्यमीले उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट हुने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफ्नो स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि दुई किस्ता र त्योेभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ ।

परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । हालसम्म एक सय ६७ परियोजनाले स्टार्टअप कर्जा लिएका छन् । नेपाल औद्योगिक प्रतिष्ठानका अनुसार, हालसम्म १७ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा वितरण भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर खोज्नसक्ने भन्दै नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायमा लाग्न युवा पुस्तालाई आह्वान गरेका छन्।