काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा कर्मचारीको तलब समायोजनबारे छलफल भएको छ । तर राज्यलाई सात अर्ब आर्थिक भार पर्ने भएकाले ठोस निर्णय भने हुन सकेन।

कर्मचारीको तलब समायोजन गर्दा राज्यलाई करिब सात अर्ब आर्थिक भार पर्ने भएकाले निर्णय अघि अर्थ मन्त्रालयलाई ठोस खाका तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

प्राप्त जानकारी अनुसार तलब समायोजनमा करिब ७ अर्ब वार्षिक राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रस्ताव उपर छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो । राज्यले उक्त रकमको जोहो समेत गर्नु पर्ने भएकाले अर्थले खाका बनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिनेछ।

सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमको आधारमा कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेसँगै सरकारलाई समायोजन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ।