

-
काठमाडौं : सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुका आआफ्नै अडानका कारण सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समिति अनिश्चित भएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारबारे दलहरुबीच विवाद कायमै छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र तीन वटा सहकारीको नाम राख्ने या नराख्नेबारे सहमति हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएकोले उनको र बचत अपचलन गर्ने निजी कम्पनीमाथि समेत छानबिन हुने गरी क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्ने अडान राखेको छ । तर छानबिनअघि नै दोषी करार हुने गरी व्यक्ति र कम्पनीको नाम राख्न नहुने सत्तारूढ दलहरुको अडान छ ।
अस्ति शनिवार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउने जिम्मा कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलमा हिजो दिनभर छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
हिजो संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन र लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जवाफपछि दलहरुबीचको विवाद झन् बढेको छ ।
News Desk 0 response सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


