काठमाडौं । लगानी बोर्डले एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको बोर्डको ५३ औँ बैठकले पाँच वटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेस गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दुधकोसी(२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २० अर्ब ३५ करोड, ७० दशमलव ३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी(० खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्डको ५० औँ बैठकको निर्णयअनुसार डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्तावअनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी ग्रीन क्यालक्युयम एमोनियम नाइट्रेट (क्यान) मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रिनिकोला होल्डिङ्सले पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी(६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियासँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कामहरूको जानकारी लिँदे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको छ । त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिस्टिक परियोजनाहरू र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।

बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरूका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूले एकीकृत भएर काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरूको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । उनले परियोजनाहरूको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।