काठमाडौं । देशमा एकातिर घाटामा गएका संस्थानका कर्मचारीलाई सरकारी कोषबाट तलब दिएर पालिँदै छ भने अर्कातिर डेढ दशकअघि खारेज गरिएका कम्पनी पुनः स्थापना गरी राज्यकोषमा अरू भार थपिँदै छ । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको नीपित नहुँदा ठूलो अािर्थक ब्ययभार भईरहेको छ । यो मामिलामा अष्पष्ट, अस्थिर र एकाध नेता तथा प्रशासकका तजबिजमा नीति बन्दा राज्यकोषको ठूलो रकम अपव्यय भइरहेको हो ।

टिम्बर कर्पोरिसन र वन पैदावार विकास समिति दुवैको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले नै गठन गरेका समिति र आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । तर सरकारले यी दुई संस्थालाई गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड खडा गरेको छ । असार १६ गते नयाँ कम्पनी खडा गरिएको विरोधमा प्रदेश २ सरकार भने सर्वोच्च अदालत गएको छ । तीन तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काठ आपूर्तिका लागि एकलौटीरुपमा कम्पनी खोलेको उसको गुनासो छ । २०५८ सालमा बन्द भएको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रकृतिकै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सरकारले हालै दर्ता गरेको छ । हाल ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा घाटामा छन् र कतिपय कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेकाले सरकारले नै रकम दिंदै आएको छ । केही विभागीय मन्त्री भने टाट पल्टिएर बन्द भएका जनकपुर चुरोट लगायत कम्पनीलाई फेरि ब्युँताउने लबिङमा छन् ।
नेपाल औषधि लिमेटेड निकम्मा भएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई विदाइ गर्न सरकारले राज्यकोष खर्च गरिसकेपछि फेरि ब्यूँताइएको छ । पाँच वर्षअघि सरकारले औषधि उत्पादन गर्न ऋण दिएर ब्यूँताउन खोजे पनि काम खासै उत्साहजनक छैन । संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने र लहडी सोचका आधारमा विभागीय मन्त्रीहरूले संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानका मामिलामा सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिँदा संस्थान प्रभावकारी त हुन सकेका छैनन्, बरू राज्यकोषमा भार मात्र बढिरहेको छ ।