प्रदेश सरकारले केन्द्रले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अपुग भएको भन्दै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मातहतका सबै जिल्लामा गरी एक सय ५९ वटा नयाा कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग भने अझै गठन गरेको छैन । जबकि आयोग सम्बन्धि विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको दुई महिना हुन लागिसकेको छ । संघीय निजामति ऐन नबनेसम्म प्रदेश निजामति ऐन बनाउने बाटो नखुल्ने र प्रदेश निजामति ऐन विना प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउने भएकाले आयोग गठनमा हतार नगरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत नयाा दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बताएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । त्यो विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रदेश निजामति ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले प्रदेश सरकारले केन्द्रले स्वीकृत गरी रिक्त रहेका दरबन्दीमा कर्मचारी भर्नाका लागि भने केन्द्रको लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । संसदले सात महिनादेखि आफूकहाा रहेको संघीय निजामति विधेयक जतिसक्दो चााडो पारित गरी प्रदेश निजामति ऐन निर्माणको बाटो खोलिदिनुपर्छ । अन्यथा करारका नाममा क्षमताभन्दा नातावाद र कृपावादका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विकृति नमौलाउला भन्न सकिन्न ।