काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा परम्परागत वा अन्तरनिहित कमजोरी र चुनौतीहरु रहेको खुलस्त गरे । अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्प्रेरित जनशक्ति, सूचना प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताको विकास, अन्तरमन्त्रालय निकाय समन्वय र साझेदारी प्रमुख समस्या र चुनौती देखिएको छ ।
सुरक्षा जनशक्तिको आकार विस्तार, यन्त्र उपकरण र प्रविधिको उपयोगका लागि अप्रयाप्त स्रोत साधनका कारण पनि देशको अवस्थामा समस्या पारेको देखिन्छ ।
सीमापार अपराधका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्नु, भूमण्डलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग जस्ता सुरक्षा चुनौती सामना गर्न विशेष क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
विपद् पछिको खोज तथा उद्धारमा स्थानीय जनशक्ति र साधनस्रोतको परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अहिलेको प्रमुख हो ।
त्यसोत विश्वसनीय सुरक्षा वातावरण, जनसन्तुष्टि र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन विना मुलक र जनताले राखेको समृद्धि र सुखको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने तथ्यको महशुस भएको निष्कर्ष गृहमन्त्रालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै जनअपेक्षा बमोजिम विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने सुरक्षा चासोले गम्भीर रुप लिने हुँदा समग्र शासकीय क्षमताको विकास जरुरी हुन्छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम सुरक्षाको प्रत्याभूति र अपराध नियन्त्रणको कार्य्जिम्मेवारीलाई उपयुक्त ढंगले विन्यास गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
गृह प्रशासनबाट रोकथाममूलक वा प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक दुवै पक्षमा सन्तुलित ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।
सुरक्षा चासोलाई सम्बद्ध क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम र बजेटमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने अहिलेको कार्य दिशा हुनु आवश्यक छ ।
सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरी व्यवसायिक तुल्याउने योजना निर्माण हुन सकेको छैन ।
गृह प्रशासनको आन्तरिक शुद्धिकरणमा कठोर नीति अवलम्वन गर्ने योजना ल्याईन ढिला भईसकेको छ ।
कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्नेबेला भएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षा व्यवस्था, शान्ति र स्थिरतामा टेवा र्पुयाउने योजना ल्याउनु प्रमुख आवश्यक हो ।
नेपालको वर्तमान आन्तरिक अवस्था र भूराजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा नागरिकता, गैर कानूनी आप्रवासन, लागू औषध, मानव वेचविखन लगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणको पहलमा थप प्रभावकारी तुल्याउने योजना निर्माण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु वीच आन्तरिक सुरक्षाको विषय र यसप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन समेत विशेष पहल गर्ने बेला भएको छ ।
नेपाल सकारको नीति एवं आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने नीति तुरुन्तै निर्माण गर्नुै पर्दछ ।
कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र सोही बमोजिमको दण्ड पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहार कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या छिटै सुल्झन्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदानका लागि समग्र गृह प्रशासन एवं सुरक्षा प्रणाली सुधार नै आगामी कार्य्दिशा हुनेछ भन्ने नारा धेरै लागेको छ तथापि यसलाई लागू गर्नु पर्ने बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।

जनप्रशासन पाक्षिक