काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । अर्बौँ रुपैयाँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

आज आइतवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सङ्केत गर्दै अर्बौँ रुपैयाँको कमिसन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे । नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभइ त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको उनको दाबी छ ।

मन्त्री बडूले भने, ‘मैले निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भइराखेको छ । करोडौँ, अर्बौँको कमिसनको कुरा आइराखेको छ । यी सबै कुराहरू भ्रामक हुन् । आधारहीन हुन् । तथ्य कुरा त के हो भने यसलाई निजीकरण गरिनेवाला नै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।’

मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि बिजुलीको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन नै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले अहिले नेपाल आयल निगम झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई झन्डै एक अर्ब २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।