काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर उठाउन निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मर्जर वा एक्विजिसनमा गएका ती बैंक तथा वित्तीयहरुले बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त लाभमा कर छुट लिएको पाइएपछि उक्त रकम असुुल्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिवेदनमा ‘मर्जररएक्विजिसनमा कर–आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा ९१० मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप हुने, उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने र दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। ‘त्यसैगरी नेपालका बैंक एवं वित्तीय संस्थाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीअनुसार कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्वित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामानअनुरुप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ (बिजनेस कम्बिनेसन) अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्तिबापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यका आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभ वा ख्यातिका रुपमा लेखाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लेखामानको उल्लेखित प्रावधानविपरीत मर्जर÷एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भलगायतका शीर्षकमा देखाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै महालेखाले कारोबारलाई कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा–नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था रहेको जनाएको छ। ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई नै ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ३ समेत ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्तबमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेकोले ती बैंकहरुले प्राप्त गरेको लाभ ८ अर्ब २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची–१ को दफा २ को उपदफा ९२० बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाखमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।