काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकले कानुनको स्वरूप लिएपछि सर्वोच्चमा १७ देखि २३ प्रतिशत मुद्दा कम हुने सरकारको दाबी छ।

राष्ट्रियसभाले इजलासको व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति हुँदै आएको थियो । यसलाई अदालतकै स्वरूपमा राख्न लबिङ हुद्यै आएको थियो । राष्ट्रियसभाले उच्च अदालत रहेका ठाउँमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तो इजलासमा २ उच्च अदालतका न्यायाधीश हुने र एक जना निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुने प्रावधान राखेको थियो।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास बनाएपछि बाहिरबाट अर्को व्यक्ति राख्नु उचित नहुने बताएका थिए। यसले गलत नजिर बस्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।

उच्च अदालतमा बढीमा दुई जना न्यायाधीशबाट निर्णय हुने गरेकाले तीन सदस्यीय इजलास गठन गर्ने प्रावधान राष्ट्रियसभाबाट भएकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमामात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। अथवा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरूद्ध भएमात्र मुद्दा पुनरावेदनबाट अगाडि बढ्नेछ। विधेयकले प्रशासकीय अदालतको दायरा समेत फराकिलो बनाएको छ।

शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूको कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा समेत अदालतले हेर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कानुन समितिले राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाउँदै गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरे कानुनी स्वरूप प्राप्न गर्नेछ।