काठमाडौं ।

कर्मचारी र मन्त्रीबीचमभा तादम्यता नमिलेको धेरै उदाहरण छन् । पछिल्लो पटक तरकारीको बिषादी परिक्षणका बिषयमा मन्त्रीबीच समन्वय नभएकाले सरकार नै विवादमा परेको छ ।
विषादी जाँच प्रकरणमा मन्त्रीले सचिवमाथि गुमराहमा राखेको आरोप लगाए भने प्रधानमन्त्रीले त विभागीय मन्त्रालयले सूचना लुकाएका कारण आफ्नो अभिव्यक्ति नै गलत ठहरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै माफी मागे ।
नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने विषय विभागीय मन्त्रालयको खिचातानीकै कारण सफल हुन सकेन । ठेक्का ओगट्ने र तर काम नसक्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले नै चित्त बुझाएनन् । समन्वयमा काम गर्नुको साटो क्षेत्राधिकारको विवाद झिकेर योजना प्रभावित पार्न मन्त्रीहरू नै अग्रसर देखिएका छन् ।
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को नियम ४ मा मन्त्रीले काम फर्स्योटका लागि योजना अघि बढाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श र सहमति गर्नपर्ने व्यवस्था छ । यही नियमको बुँदा ुकु मा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सम्झिएका विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु अघि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गनुपर्ने उल्लेख छ । नियम ७ मा कुन विषयमा कुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रस्ट लेखिएको छ । तर मन्त्री र सचिवले यी व्यवस्था ख्यालै नगरेको देखिन्छ ।