काठमाडौं ।

लोक सेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संघीयताको भावना र समावेशी चरित्रको नभएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध त गरेकै थिए। तर स्थानीय निकायलाई स्वच्छेचारी ढंगले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिनू भन्ने राज्य व्यवस्था समितिको अदालती प्रकृतिको आदेश पनि बिवादमा परेको छ । अदालती प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार संसदीय समितिलाई नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

लोकसेवा आयोग पास गरेका क्षमतावान् र योग्य कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहको सेवा र सुविधा निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान ऐन–कानुनमा गरियो। केही समयअघि सरकारले तीनवटै तहका कर्मचारी समायोजन गर्‍यो।

अधिकांश कर्मचारीले स्थानीय सरकारमा जान मानेनन्। स्थानीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पाउन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारसँग बारम्बार गुनासो गरिरहे। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोक सेवाले स्थानीय तहको मागअनुसार नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो। त्यसका लागि एकलाख धेरैले निबेदन दिईसकेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको भन्दै केन्द्र सरकारको समन्वयमा लोकसेवाले विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांग भएका र पिछडिएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने समावेशी चरित्र भने विज्ञापनले बोक्न नसकेको सत्य र यथार्थ हो। संविधानले समानुपातिक समावेशी चरित्र बोके पनि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवाले समानुपातिक समावेशीमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर आकारमा ठूलो भए पनि प्रत्येक स्थानीय तहले फरक–फरक पदमा एकदुईजना मात्र कर्मचारी माग गरेकाले समावेशी चरित्र बोक्न नसकेको सरकारको दाबी छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवालाई दिइएको छ। तर प्रदेश लोकसेवा कार्यालय स्थापना भइनसकेको र स्थानीय तहकै मागअनुसार तत्काललाई काम चलाउन नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको केन्द्र सरकारको दाबी छ।
यता यही बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । रिटमा आईतवार भएको रिटमाथिको सुनुवाईम कुनै निचोड निस्किएन । बुधवारका लागि पुनः सुनुवाई हुने भएको छ । हरिकृष्ण कार्कीको पनि ईजलाशमा सुनुवाई भईरहेका कारण सरकार अनुकुल आदेश जारी हुनेमा धेरैले शंका गरेका छन् ।
त्यसोत एकलाख भन्दा धेरैले निबेदन दिएका कारण पनि यो बिज्ञापन सजिलै रोक्न नसकिने मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन् । यस्तो गोलमालपूर्ण अवस्थामा लोकसेवाले गरेको बिज्ञापनको भविष्य के होला ? प्रश्न अझै जटिल छ ।