काठमाडौं ।

भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा पनि सरकारी कर्मचारी र उनीहरुको समायोजन समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा भएको कर्मचारी समायोजनले पुनर्निर्माणमा समस्या आएको हो । अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पर्दा पुनर्निर्माणमा असर परिरहेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको व्यवस्थापन लागि अर्काे प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख शुसील ज्ञवालीले बताए । २०७२ को भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण ४० महिनामा पुग्दा पनि काम यस्तै बिभिन्न समस्याले अल्झिएको छ । पटक पटक नेतृत्व परिवर्तनले पनि यसलाई समस्या पारेको स्थिति छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेहरुले जीवीकोपार्जनका थप अवसरहरु समेत माग गरेको अवस्थामा घर निर्माणमै समस्या आएको प्राधिकरणले बताईरहेको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई जीवीकोपार्जनका अवसरहरुसँग जोड्ने र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने चुनौती रहेको प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बताएको छ । यसका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाइएको र आगामी वर्षदेखि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी भवन, सडक, खानेपानी जस्ता संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाएको थियो । त्यसमध्ये निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ६२ हजार ३०७ घर परिवार मध्ये ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३लाख ८२ हजार २ सय ७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरेको सरकारी तथ्यांक छ । ३० प्रतिशत अर्थात २ लाख ३० हजार ६ सय ५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा, भूमिहीन, स्ववासी लगायतको समस्या पनि समाधान गरिरहेको बताईएको छ ।