काठमाडौं ।
नियमानुसार एक जना मन्त्रीको सचिवालयमा ७ सदस्य हुन्छन् । उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, २ सवारी चालक र २ कार्यालय सहयोगी पाउने व्यवस्था रहे पनि केही मन्त्रीका सचिवालयमा दर्जनभन्दा बढीको भीड राखिएको छ । जस्तो शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको स्वकीय मात्र १२ भन्दा बढी छन् । उनीहरू कसैलाई सिटीईभीटी, कसैलाई शिक्षा विभागबाट तलब खुवाइँदै छ । यस्तै, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले समेत ७ जनाभन्दा बढीको भीड थुपारेकी छन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगरका स्वकीय विजय भट्टराईको आतंक बेग्लै छ । उनले विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको बा.९च २०४३ नम्बरको सेतो प्लेटको स्कोरपियोको प्लेट नै बदलेर रातो बनाई चलाइरहेका छन् । हालै मात्र उनले खानेपानी विभागका हाकिमहरूलाई थर्कमान पारेर त्यहाँबाट एप्पलको डेढ लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने ल्यापटप फुत्काएको कर्मचारी सुनाएको जनआस्थाले लेखेको छ ।
अधिकांश मन्त्रीले प्रेसविद् भन्दै नियुक्ति दिएका कार्यकर्ताले आ–आफ्नै अनलाइन पोर्टल चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूले काम आफ्नो पोर्टलमा गर्छन् तर तलबचाहिँ मन्त्रालयमातहत कुनै न कुनै विभागबाट पाउँदै आएका छन् । मन्त्रीको सचिवालयमा जथाभावी नियुक्ति भईरहेको बेला प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र तलबभत्ता पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार परिमार्जन गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिवको तलब मासिक ५७ हजार ७ सय ८०, स्वकीय सचिवको ५१ हजार ४ सय २०, सहस्वकीय सचिवको ४० हजार १ सय ५०, उपस्वकीय सचिवको ३४ हजार २ सय २०, स्वकीय अधिकृतको ३० हजार ५ सय, फोटोग्राफरको ३० हजार ५ सय, ड्राइभरको १८ हजार ३ सय ४० र पियनको १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले दैनिक ३ हजार र स्वकीय सचिवले २५०० पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले २ हजार, मन्त्रीकाले १६००, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीकाले १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।