बाजुरा ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौतादेखि लगत स्टिमेटको कामसमेत नभएपछि यहाँका जनप्रतिनिधि तनावमा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका बासिन्दाका गुनासा फेरिएका छैनन् । ऐन, कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावको विषय प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो ऐन, कानून निर्माणको विषय सेलाउन थाले पनि कर्मचारी अभावको विषयले महत्व पाउन थालेको छ ।

कार्यरत कर्मचारीसमेत समायोजनको कागजसहित फिर्ता जान थालेपछि कामकाज ठप्प छ । स्थानीय तह भने कर्मचारीको पर्खाइमा छन् । नौ स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको समस्या देखिएको छ । गौमुल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कनाथ खनाल रमाना लिएर गएपछि दैनिक कामकाज ठप्प बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था ल्याएसँगै जिल्लाका स्थानीय तह कर्मचारीविहीन बनेका छन् । जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि समायोजनमा आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मी सरुवा भए ।

यस्तै समायोजनपछि कर्मचारीको थप समस्या भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले बताए । हाल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मर थापा मात्र कार्यरत छन् । नायव सुब्बा कम्मानसिंह कुँवर महाकाली नगरपालिका तथा खरीदार सञ्जीव चौधरी बेलौरी नगरपालिका सरुवा भएर गएपछि दैनिक कामकाजमा समस्या भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत्त डम्मर थापाले बताए ।

दुर्गम जिल्लामा आउन कर्मचारीले मन गरेका छैनन् । समायोजनमा पनि शहर, आफ्नै गाउँ र सुविधायुक्त क्षेत्रलाई कर्मचारीले रोजेकै कारण कर्मचारी अभाव देखिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कर्मचारी समायोजनले काम कारवाहीमा समस्या परेको र बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको बताए । दुर्गमको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

रासस