

नेपाल प्रहरी यसरी पर्दैछ दुई सरकारको चेपुवामा
अहिले अधिकांश प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा सहज देखिए पनि भोलि फरक पार्टी हुँदा प्रदेश र केन्द्रबीच कार्यकारी आदेशकै प्रयोगले असहजता निम्तिन सक्नेछ ।
-
प्रदेश सरकारको लगातारको दबाबपछि प्रदेश प्रहरी र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्ने समितिको व्यवस्था सहित संसदमा विधेयक दर्ता गराइयो । संसदमा पुर्याइएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अर्को विधेयकले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै थप अधिकार सुम्पेको छ । प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण प्रदेशकै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने र जवाफदेहि पनि त्यही मन्त्रालयप्रति हुने समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । तर जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व सिडिओले गर्छन्, जसमा सेना सहित चारवटै सुरक्षा निकायको प्रतिधित्व रहन्छ । त्यही समितिको छलफलपछि हरेक जिल्लामा भिड नियन्त्रणदेखि , निषेधाज्ञा सम्मको आदेश सिडिओले दिन सक्छन् । यता प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिमा भने नेपाल प्रहरी मात्रै छ, केन्द्र सरकार मातहतका सशस्त्र तथा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व छैन । जिल्लाको सीडीओले चारवटै सुरक्षा निकाय चलाउन सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको आदेश कहाँ र कसरी कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कार्यकारी आदेश दिन सक्दैन, जसलाइ प्रहरीसँग सामान्य समन्वय गर्ने भूमिका मात्रै दिइएको छ । दैनिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहने प्रहरी भने केन्द्रका प्रतिनिधि सीडीओ र प्रदेश सरकारको दोहोरो आदेशको चपेटामा पर्ने देखिएको छ ।अहिले अधिकांश प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा सहज देखिए पनि भोलि फरक पार्टी हुँदा प्रदेश र केन्द्रबीच कार्यकारी आदेशकै प्रयोगले असहजता निम्तिन सक्नेछ ।
News Desk 0 response शुक्रबार, फाल्गुन ३, २०७५
प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने प्रशासनिक अधिकारका विषयमै द्वन्द्व छ । विशेष गरी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ, बढी शक्तिशाली भएको भन्दै प्रदेश पदाधिकारीहरूले खुलरै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकले कार्यकारी आदेशलगायत केही अधिकार थपिदिएपछि प्रदेश र संघबीच आउँदा दिनमा पनि द्वन्द्व कायमै रहने देखिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
जर्मनीमा फेरि २४ घण्टे हडताल घोषणा
आइतवार, मंसिर ७, २०८३ -
पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
आइतवार, मंसिर ७, २०८३ -
प्रधानमन्त्री शाह नयाँ दिल्लीमा, राज्यमन्त्री जितिनद्वारा स्वागत
आइतवार, मंसिर ७, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३
-
पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
आइतवार, मंसिर ७, २०८३ -
प्रधानमन्त्री शाह नयाँ दिल्लीमा, राज्यमन्त्री जितिनद्वारा स्वागत
आइतवार, मंसिर ७, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


