सुर्खेत, रासस । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनअनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारलाई सकस भएको हो ।

सङ्घीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो ।

बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा तथा निजामती ऐन पारित गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश निजामती ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालय दरबन्दी अनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । हाल प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ ।

निमित्तका भरमा सञ्चालन हुनेमा ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि हो । त्यस्तै योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा पनि सङ्गठनात्मक ढाँचा बमोजिमका दरबन्दीमा कर्मचारी छैनन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० वटा कार्यालय र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा छन् । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सात वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका छन् ।

ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि निमित्त सचिव छन् । महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश लोकसेवा अयोग, प्रदेश योजना आयोग पनि निमित्तका भरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ८० कार्यालय दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालनमा छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका अधिकृतस्तर नवौं÷दशौं दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालिकोटमा अधिकृत स्तर सातौँ÷आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौँ तहको निर्देशकको दरबन्दी भएकामा नवौँ तहका लाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै नवौं÷दशौँ तहको दरवन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौँ÷आठौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै सातौँ /आठौँ तहका प्रमुख हुने जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगुको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा छैटौं र डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र जुम्लामा पाँचौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । “आयोगको सर्भर बनेको छ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेशसभामा अड्केकाले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला”, उनले भने । आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकाले ऐन पास हुनेबित्तिकै लोकसेवाका सबै काम अगाडि बढ्ने र बाँकी पदमा विज्ञापन गरिने सचिव सारुले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा दुई हजार ५२९ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी स्वीकृत गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा करिब ८०० कर्मचारी अपुग छन् भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।