-
काठमाडौं । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड– १९ पछिको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज हस्ताक्षरपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनीतिक शहरी समूहमा अवस्थित ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश नं १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्छन् ।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिका र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्याउने छ । साथै साना खालका श्रमकेन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याइनेछ ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने बताए ।
यसैगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयास र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करीब २४ अर्ब) बराबरको ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।
आयोजनाले महामारीको प्रभावका सन्दर्भमा बैंकिङ र वित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
