काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवद्ध सेवाप्रदायक कम्पनीले राहत पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवाप्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट समस्या भएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा राहत दिन आग्रह गरेका थिए । सेवाप्रदायक कम्पनीको आग्रहअनुसार राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार पाँच क्षेत्रमा राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवाप्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवाप्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिकरूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्ने समयावधि नौ महिना थप गरिएको छ । यसअघि उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकम जम्मा गर्न असोज मसान्तसम्म समय थप गरिएकामा पुनः नौ महिना थप गरेर चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गरेको रकम हाल विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उपयोग गरिएको छ ।