काठमाडौं : सरकारले आउँदो १० वर्षभित्र खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०९२र०९३ सम्म एलपी ग्यासको अनुदान पूर्णरूपमा हटाइनेछ । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने र देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगाउने यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । एक वर्षमा झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको ठूलो रकम यसरी ग्यास आयातमा खर्च हुन नदिन र त्यो रकम स्वदेशमै राख्न यो रणनीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनका साथै सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा पनि जोड दिँदैछ । आर्थिक वर्ष २०८५र०८६ सम्म देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक बिजुली खपत बढाइने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा पनि विद्युत् महसुलमा छुट दिएर शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । अहिलेसम्म देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।