काठमाडौं : चुलिँदो इन्धन संकट र नेपाल आयल निगमको चर्किएको घाटालाई कम गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष घोषणा गरेको हो।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार, सरकारको यो निर्णयपछि इन्धनमा लाग्ने करको दरमा उल्लेख्य परिवर्तन हुनेछ। हाल निगमले पूर्वाधार विकास करबापत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्दै आएकोमा अब ५ रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ।

त्यसैगरी, भन्सार महसुलतर्फ पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब साढे १२ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब ६ रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ।

सरकारले करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता र उपभोक्ताले भने यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउने छैनन्। अर्थात्, बजारमा इन्धनको साविकको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुने छैन। निगमका अनुसार हाल आयल निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ घाटा रहेको छ। सरकारले करमा दिएको छुटलाई निगमले आफ्नो यही घाटा पूर्ति गर्न उपयोग गर्ने भएकाले मूल्य समायोजन नगर्ने आशय व्यक्त गरेको हो। यस निर्णयबाट निगमलाई आर्थिक रूपमा केही राहत मिल्ने भए पनि उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य नै तिरिरहनुपर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले देशको आर्थिक अवस्था र इन्धन संकटबारे गम्भीर तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी छिन्। मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै नेपाल सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। इन्धन खपत घटाउन सरकारले अब विशेष नीतिहरू अघि सार्ने भएको छ। जसमास्

सरकारको यो कदमले चरम आर्थिक दबाबमा रहेको आयल निगमलाई केही हदसम्म सास फेर्ने ठाउँ दिए पनि सर्वसाधारणका लागि भने ‘राहत’ केवल कागजमा मात्र सीमित हुने छ।