

-
काठमाडौं : अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आईस) का प्रमुखलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै चेतावनी दिँदै उनलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएका छन् ।
मिनेसोटास्थित संघीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशले आईसका कार्यवाहक प्रमुख टड लायन्सलाई आगामी शुक्रबार व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा उपस्थित भएर पछिल्ला हप्ताहरूमा एजेन्सीले अदालती आदेशको पालना किन गरिरहेको छैन भन्नेबारे स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
सोमबार राति जारी गरिएको आदेशमा मुख्य न्यायाधीश प्याट्रिक शिल्ट्जले कार्यवाहक निर्देशक लायन्सले आफूलाई ‘अदालतको अवहेलना’ मा किन दोषी नठहर्याउने भन्ने कुरा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए।
बीबीसीका अनुसार, आईसमाथि कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएपछि निश्चित समयभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने नियम भए तापनि एजेन्सीले त्यसको पालना नगरेको आरोप छ।
शिल्ट्जले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन्, ‘यस अदालतले प्रतिवादीहरूप्रति निकै धैर्यता देखाएको छ। यसका बाबजुद उनीहरूले सयौँ उजुरी र अन्य मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नगरी हजारौँ एजेन्टहरूलाई मिनेसोटा पठाए। अब अदालतको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ।’
यो आदेश यस्तो समयमा आएको छ, जब प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासी नीति लागू गर्ने क्रममा आईसको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यसै महिना मिनियापोलिसमा भएका विभिन्न प्रवर्तन कारबाहीका क्रममा आईसका एजेन्टहरूले दुई अमेरिकी नागरिक रिने गुड र एलेक्स प्रेटीको गोली हानी हत्या गरेका थिए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेलगत्तै सामूहिक निर्वासनको ठूलो अभियान सुरु गरेका छन् । ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई देश बाहिर निकाल्न राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्दै सेना परिचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अमेरिकामा जन्मिएकै आधारमा पाइने नागरिकता ९फुलब्राइट सिटिजनसी० को प्रावधानलाई चुनौती दिने कार्यकारी आदेशको तयारी भइरहेको छ। ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ ९आईस० लाई व्यापक अधिकार दिइएको छ। उनीहरूले घर, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानहरूबाट कागजातविहीन मानिसहरूलाई पक्राउ गरिरहेका छन्।
आप्रवासीहरूका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरू र आम नागरिकहरू विभिन्न कारणले सडकमा उत्रिएका छन् । धेरै वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका र कर तिरिरहेका परिवारहरूलाई अलग पारिएकोमा मानिसहरू आक्रोशित छन्।
मिनेसोटामा एजेन्टहरूले अमेरिकी नागरिककै हत्या गरेपछि यो मुद्दा झनै चर्किएको छ। एजेन्टहरूले ‘पहिले गोली हान्ने र पछि प्रश्न सोध्ने’ नीति अपनाएको आरोप प्रदर्शनकारीहरूको छ।
पक्राउ परेकाहरूलाई कानुनी प्रतिरक्षाको मौका नदिई सिधै सीमा पार गराउने वा थुन्ने काम भइरहेको छ। यो पृष्ठभूमिमा अहिले अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच ‘शीतयुद्ध’ जस्तै स्थिति छ । क्यालिफोर्निया र न्युयोर्क जस्ता राज्यहरूले संघीय एजेन्टहरूलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
News Desk 0 response बुधबार, माघ १५, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
सहकारीको ऋण असुली गरेर पीडितको बचत फिर्ता..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
पानीजहाजमा हान्टा भाइरस सङ्क्रमण :‘सर्वसाधारणलाई जोखिम कम’..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
-
सहकारीको ऋण असुली गरेर पीडितको बचत फिर्ता..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३ -
श्रीलङ्कामा साइबर अपराधविरुद्धको पछिल्लो कारबाहीमा २३१ विदेशी..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
-
यस्तो हुनुपर्छ अबको शिक्षा
शनिबार, बैशाख १९, २०८३ -
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद(दोस्रो संशोधन) अध्यादेश..
शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सेवा दिन..
बिहिबार, बैशाख १७, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३



