-
काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेगरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन सातापछि आयुक्त किशोर सिलवालले अवकाश पाउँदैछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुनुपर्छ ।
यसअघि जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी अन्यौल थियो । अध्यादेशमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत रायलाई निर्णायक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य छन् ।
६ सदस्यीय परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेताको पद रिक्त छ । सदस्यहरूमध्ये सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा सरकारलाई असहयोग गर्नसक्ने आंकलनका साथ गणपूरक संख्या र निर्णयको व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।
अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइको नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । जसअनुसार, अहिले नियुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरूले निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुनासाथ संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन नसके उनीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था परिकल्पना छ ।
संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस
मन्त्रिपरिषद् सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको हो । ‘अहिलेसम्म कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन गराएको रेकर्ड छैन भन्ने कुरा उठेपछि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको गृहकार्य भएको हो ।’आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अवकाशपछि निर्वाचन आयोगमा दुई पदाधिकारी रिक्त छन् ।
सरकारले आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्यादेश जारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यो संकेत गरिन् ।
‘निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौं ।’
अब सरकारले दुई ढंगले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसक्छ । संवैधानिक परिषद्ले अहिलेको कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिएर अरु दुई आयुक्त सिफारिस गर्नसक्छ । अथवा, नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गरी अर्का एकजना आयुक्तको सिफारिस पनि गर्नसक्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दोस्रो वरीयतामा रहेका आयुक्त किशोर सिलवाल २३ मंसिरमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘त्यो रिक्तता सम्बोधन गर्नपनि नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।’
