काठमाडौं : २०७९ सालमा भएको निर्वाचनको तुलनामा आउंदो आम निर्वाचनमा करिब ४ लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान गरिएको छ ।

ती मध्ये अधिकांश जेनजी उमेर समुहका अर्थात २७ वर्ष भन्दा कम उमेरका मतदाता रहने अनुमान निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिनको लागि अहिले आयोगले नयाँ मतदाता दर्ता अभियान चलाइरहेको छ । आयोगले निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात फागुन २० गतेसम्म १८ वर्षको उमेर पुग्नेहरूले मत हाल्न पाउने गरी अहिले जिल्ला जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गरेको छ । मतदाता नामावली संकलन कार्य कार्तिक ३० गतेसम्म गरिनेछ । त्यो मितिसम्म आयोगमा नाम दर्ता गर्नेहरुले मत दिन पाउनेछन् भने त्यसपछि दर्ता गर्नेहरुले भने यस पटकको निर्वाचनमा मत दिन पाउनेछन् ।

आयोगका अधिकारीहरुले तिहारसम्म करिब १ लाख नयाँ मतदाताले नामावली दर्ता गराएको र अन्तिम समयमा दर्ता गर्ने क्रम हवात्तै बढेर ५ लाख हाराहारीमा नयाँ मतदाता थपिन सक्ने अनुमान गरेका छन् । ‘शुरुमा समय छदैंछ भनेर वास्ता नगर्ने र अन्तिम समयमा हतार हतार काम गर्ने नेपालीहरुको स्वभाव नै हो । त्यसमाथि अहिले चाडपर्वका कारण कतिपयले चाहेर पनि नाम दर्ता गर्न नसकेका हुन सक्छन् । सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा २०७९ सालको आम निर्वाचनको तुलनामा यस पटक ४ देखि ५ लाख नयाँ मतदाता थपिन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान हामीले गरेका छौं’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने । उनले नयाँ थपिने मतदाताहरुमध्ये केहीलाई छोडेर अधिकाँश जेनजी उमेर समुहका मतदाता रहने अनुमान आफूहरुले गरेको बताए । नामावली दर्ता गरेकामध्ये कति प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्लान् रु उनीहरुको रोजाईमा कुन पार्टी वा कस्ता उम्मेद्वार पर्लान् र त्यसको समग्र प्रभाव कस्तो पर्ला रु त्यो भने अहिले नै भन्न सकिदैन ।

स्मरणरहोस गत विसं २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको पछिल्लो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० थियो। त्यसमध्ये ५०.८१ प्रतिशत पुरुष थिए ।

अहिले आयोगका अधिकारीहरुले गरेको अनुमानअनुसार नाम दर्ता भए मतदाताको संख्या १ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै पुग्नेछ ।

उता,विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई यसै पटकको निर्वाचनमा सहभागी गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने बारे आयोगले अहिले आन्तरिकरुपमा अध्ययन गरिरहेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

तर कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको कारण उनीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आयोग आफै अन्योलमा देखिएको छ । आयोगले विश्वका १७० भन्दा धेरै देशहरूमा नेपाली मताधिकार प्राप्त नागरिकहरु बस्ने गरेको भए पनि उनीहरुलाई मत दिने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । आयोगका कतिपय अधिकारीहरु विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिने बारेमा छलफल सकारात्मक रुपमा अगाडि बढे पनि अहिलेकै चुनावमा त्यो सम्भव हुने अवस्था नरहेको दावी गर्छन् । ‘राजनीतिक गफको लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले अहिले नै हुन्छ भन्दै आश्वासन दिए पनि त्यससम्वन्धि कानुनी पाटोहरु नै अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । कानुनी र व्यवहारिक जटिलता फुकाउनतर्फ सक्रियता नदेखाइ केवल आश्वासन मात्र त केही हुँदैन’ आयोगका एक उपसचिवको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि त्यो कुरासंग सहमत छन् । विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा विगतमा पनि पटक पटक कुरा उठेको र सर्वोच्च अदालतले पनि गर भनेर भनिसकेको विषय भएको बताउंदै उनले यसका प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता फुकाउने काम नभएकोले अहिलेकै निर्वाचनमा त्यो लागू हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउंछन् ।