काठमाडौं : सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अघिल्लो महिना भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत–सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भए त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।

यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका १५ जना सहसचिवको सरुवा गर्नेलगायतका निर्णय भएको छ ।