• काठमाडौं : विभिन्न देशहरुलाई ट्यारिफ थोपरेर आतंक मच्चाइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीहरूमा डिजिटल कर वा डिजिटल सेवा कर लगाउने देशहरूले यो कर हटाउन चेतावनी दिँदै उनले अन्यथा उनीहरूको निर्यातमा थप शुल्क लगाइने बताएका छन्।

    भारतीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टहरू अनुसार भारत सरकारले प्रतिशोधात्मक कारबाहीको रूपमा गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेट, मेटा र अमेजन जस्ता कम्पनीहरूमा डिजिटल सेवा कर लगाउन सक्छ। तर भारत सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै पनि वक्तव्य दिएको छैन।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीहरूमाथि कर लगाउने कुनै पनि देशमाथि शुल्क लगाएर अमेरिकाले बदला लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

    डिजिटल सेवा कर भनेको सरकारले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक कम्पनीहरूमाथि लगाउने कर हो, जसको कुनै देशमा भौतिक उपस्थिति छैन। यी कम्पनीहरूले त्यो देश बाहिरबाट सञ्चालन गर्छन्।

    परम्परागत रूपमा कुनै कम्पनीको त्यो देशमा स्थायी उपस्थिति भएमा मात्र कर्पोरेट कर लगाइन्छ। तर डिजिटल अर्थतन्त्रमा, गुगल, मेटा, अमेजन वा नेटफ्लिक्स जस्ता कम्पनीहरूले कुनै पनि देशमा कार्यालय नखोलीकनै अर्बौं रुपैयाँको व्यापार गर्न सक्छन्।

    जब एक वर्षअघि अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेको थियो, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका फर्स्टको नारा लगाउँदै अमेरिकी उत्पादन र जनतालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे । यसै नाराले उनलाई दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो । जनवरी २० मा आफ्नो दोस्रो कार्यक्रल सम्हालेकै दिन ट्रम्पले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै दर्जनौं निर्णय गरेका थिए । जनावरी २० देखि अहिलेसम्म उनले ३१७ निर्णय गरिसकेका छन् ।

    ट्रम्पले गत मार्चमा २५ प्रतिशत कर लगाएपछि पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सले गरेको अध्ययनमा घरेलु उत्पादनमा केही बढे पनि मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने र विश्व व्यापार १ देखि २ प्रतिशतसम्मले घट्ने उल्लेख छ ।

    हार्वर्ड बिजनेस रिभ्युले प्रकाशित गरेको अन्डरस्ट्यान्डिङ द ग्लोबल, माइक्रोइकोमिक इम्प्याक्ट अफ ट्रम्प ट्यारिफ रिपोर्टमा छोटो समयमा घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिएको भए पनि दीर्घकालिन रुपमा ग्लोबल वेलफेयर घटाएको, मूल्य वृद्धि भएको, क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट र उद्योगको संरचनामा परिवर्तन ल्याएको उल्लेख छ, जसले विश्व व्यापार संगठनलाई समस्यामा पारेको छ ।

    अमेरिका विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारण विश्वको ठूलो उपभोग बजार हो । उसको आपूर्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न देशबाट वार्षिक ४० खर्ब डलर भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरेको छ । अमेरिका फर्स्टको नारा लिएर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका ट्रम्पले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ट्यारिफ टुल्सको प्रयोग गरेका हुन् । तर तत्कालै उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिने सम्भावना कम देखिन्छ । अमेरिकामा ज्याला र ऊर्जा महँगो भएका कारण औद्योगिक वस्तुको लागत बढ्न जाने हुन्छ ।

    अमेरिकाले सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि यसको हिस्सा ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने कृषिको योगदान एक प्रतिशत भन्दा तल आएको छ । तर कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, मत्स्य, पेयर पदार्थ, लेदर र प्रशोधित खाद्यवस्तुको जोड्दा ५।५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    युनाइटेड स्टेट इन्टरनेसनल ट्रेड कमिसनका अनुसार अमेरिकाले सन् २०२४ मा मेक्सिको, क्यानडा, इटाली, चिली, ब्राजील, चीन, फ्रन्स भारत जस्ता देशबाट २ खर्ब ३३ अर्ब डलरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ, जुन २०२३ मा २ खर्ब १५ अर्ब डलरको थियो । सन् २००० को दशक पुग्दा नपुग्दै अमेरिका उत्पादनमूलक पावर हाउसबाट पूर्ण रुपमा सर्भिस ड्राइभ अर्थतन्त्र बन्यो । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, सूचना प्रविधि, मनोरञ्जन जस्ता सेवा क्षेत्रको हिस्सा कुल अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत रहेको छ ।