काठमाडौं : चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिमा सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ सतिमितिको आजको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्दामा हुने जरिबाना र सजायबारे सर्वसम्मत सहमति भएको हो । समितिमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

दफावार छलफलका क्रममा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिबानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरेका छन् । सभापति चालिसेले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

समितिमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए ।