संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वताका मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवार, घटी सजायको मागदाबीजस्ता विषयमा सहमति गरी ४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदन शिर्ष नेतालाई बुझाईएको छ ।

सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।