• काठमाडौं ।

    भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीलाई तलव र सुबिधा दिईरहेको खुलासा भएको छ । सो परिषद्को ऐन भने २०५५ असार २९ गते पारित भएको छ । तर, सो ऐनको आधारमा लागू हुनुपर्ने नियमावली अहिलेसम्म पारित नै नभएको सरकार अभिलेखमा नै देखिन्छ । प्राप्त अभिलेख अनुसार ऐनको दफा २५ अनुसार मन्त्रीपरिषद्वाट पारित भएपछि मात्र ऐन लागू भएर कर्मचारीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

    २०५८ मा नियमावलीका मस्यौदा तयार भएको तर, पारित नभएको मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८१ बैशाख २३ गते दिएको पत्रमा मन्त्रीपरिषद्को २०५८ सालको निर्णयवाट उक्त नियमावली स्वीकृत भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

    सो पत्र संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्ले जानकारीसमेत गराएको छ । स्वीकृत नभएको नियमावली अनुसार अहिले पनि १८ जना कर्मचारी परिषद्ले नियुक्त गरेर तलव खुवाई रहेको छ । उनीहरुलाई तलव खुवाउँदा कानुनी समस्या हुने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा जानकारी गराँउदासमेत कुनै पहल नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ ।

    प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव हेमराज तामाङको आदेशमा अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा तलव र सुबिधाको व्यवस्था गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । त्यसोत यस बिषयमा जानकारी गराउँद सहसचिव तामाङले परिषद्का अध्यक्ष शितल साहलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ ।

    तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्वर राय र कार्यकारी निर्देशक निवल चौधरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा १८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरुमार्फत कर्मचारी कल्याण कोष मार्फत तीन लाखको दरले रकम लिएको आरोप छ । सो रकम अहिले पनि बेरुजू रहेको देखिन्छ । त्यसोत परिषद्को नियमावली ऐन नियमावली संग्रहमा पनि भेटिदैन । अरु संघ संस्थाका नियमावली त्यहाँ पाईन्छ ।

    त्यसोत पर्यटन मन्त्रालयलेसमेत परिषद्मा एकजना कार्यकारी पठाउनु पर्नेमा कार्यक्षेत्रमै नगई तलव खुवाईरहेको छ । संघीय सरकारले तोक्ने उपसचिव सरहका कर्मचारी मन्त्रालयमै बसेर हाजिर गर्दै तलव पचाउने गरेका छन् । कर्मचारी पठाउन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सम्वन्धित महाशाखामा निर्देशन दिएपनि प्रमुखले आनाकानी गरेको बताईन्छ ।