• काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट सर्वोच्चले आज खारेज गरेको छ ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गएको वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    त्यो निर्देशनविरुद्ध वर्ल्ड लिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।