काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधामन्त्री बनेको पाँच दिनमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा भंग हुनबाट जोगिएको छ । प्रधानन्त्रीका पक्षमा १६५ मत परेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवालाई उनको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएका हुन् । प्रमुख विपक्षी एमालेका पनि २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए । मतदानमा २४९ जना सांसद सहभागी भएका थिए । देउवाको विपक्षमा ८३ मत खसेको थियो । राप्रपा तटस्थ बस्यो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी मतदानमा सहभागी भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन टरेको छ । ७ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्राधनमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद भंग भएको थियो । तर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवा सर्वोच्च अदालत गए ।

स्मरणीय छ, संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गते संसद पुनस्र्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दिएको थियो । साथै संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा वा मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनाएको थियो । धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो र मुलुक पुनः चुनावमा जान्थ्यो । तर आइतबार भएको मतदानमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह मात्र होइन, केपी शर्मा ओली पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुले मत दिएका छन् । आइतबार मात्र खड्गप्रसाद ओली पक्षका नेताहरु मात्र रहेको एमालेले स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । जसले मत दिन्छ, उनीहरु एमालेमा नरहने ओली पक्षको चेतावनी थियो । तर ओली पक्षमा रहेका ८ सांसदले समेत संसद्मा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । जसमा सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेन थिए ।

यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिने पक्षमा थिए । जुन कुराले आइतबार दिनभरी नै राजनीतिक वृत्तमा खलबली मच्चिएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका, तर १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिए । उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेपाल पक्षका १० सांसदले मतदानमा तटस्थ बसे ।

यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विश्वासको मत दिने पक्षमा थिए । जुन कुराले आइतबार दिनभरी नै राजनीतिक वृत्तमा खलबली मच्चिएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका, तर १० बुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलमा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिए । उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेपाल पक्षका १० सांसदले मतदानमा तटस्थ बसे ।

उता, प्रधानमन्त्री देउवालाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले घोषणा गरेर नै विश्वासको मत दियो । संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले दाबी गरेपछि गरेको सरकारमा विस्तारमा यो समूहमा रहेका २० सांसदमध्ये ११ जना मन्त्री बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नै असंवैधानिक भनेपछि मन्त्रीहरु १९ दिनमै पदमुक्त भए । पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापना भएपछि ठाकुर पक्षमा रहेका संसदहरु क्रमशः उपेन्द्र यादवतिर आउन थाले र आइतबार संसदमा मतदान गर्ने क्रममा त ठाकुर पक्षले नै प्रधानमन्त्री देउवाको साथमा उभिएको छ ।