काठमाडौं ।

स्थानीय तहमा पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर धेरै दुरुपयोग हुने गरेको पाईएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत वर्ष परेका अनियमितताका २४ हजार उजुरीमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार उजुरी स्थानीय सरकारका बेथितिसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहका उच्चपदस्थ अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। उनीहरूको कामको मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियारकै अधिकारी संलग्न विशेष टोली बनाएर अनुमगन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपार्टीको विकास गरिनुपर्छ। कोही दोषी प्रमाणित भए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सेवक मानिन्छ। गाउँका समस्या पहिचानदेखि समाधानका उपाय खोज्नेसम्मको दायित्व उसकोे हुन्छ। आफूले गर्ने हरेक निर्णय र कामबाट कुन तप्काका कति नागरिक लाभान्वित भए भन्नेतर्फ स्थानीय सरकार हरपल सचेत रहनुपर्छ। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारकै मिलेमतोमा आर्थिक तथा प्रशासनिक मनपरी बढिरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मान, सान र अभिमान खोज्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा बढिरहेको छ, जुन व्यवस्थाकै लागि शुभ होइन। स्थानीय सरकार गठन हुनुको मर्म र उद्देश्यमाथि यसले प्रहार गरेको छ।

उदयपुरमा वडासदस्य नै अध्यक्ष रहेको सहकारीले नगरपालिकाबाट अनुदान लिएको पाइएको छ। तेह्रथुममा सहकारीको भवन बनाउन पनि गाउँपालिकाले अनुदान दिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा सरकारप्रमुख आफैंले डोजर किन्ने र त्यही डोजर गाउँपालिकाको बजेटमा बनिरहेको सडक तथा अन्य संरचना निर्माणमा प्रयोग भएको पाइएको छ। यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरी गरिबले गाँस काटेर तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम दोहन गर्ने, आवश्यकता पहिचान नगरि बजेट विनियोजन गर्ने र उक्त बजेटलाई सीमित समूहको स्वार्थअनुकूल गठन गरिने उपभोक्ता समितिका सदस्यले अपचलन गर्ने परिपाटी सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।

अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारको लगानी सडक, भवन, रंगशाला, भ्यु टावर तथा पुल–पुलेसा जस्ता तत्काल देखिने संरचना निर्माणमा केन्द्रित छ। यस्ता संरचना बनाउँदा ठेकेदार कम्पनीलाई मनग्गे नाफा हुन्छ। योजना छनोट र निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सरकार प्रमुखदेखि कर्मचारीलाई समेत यस्ता कामबाट सहजै कमिसन आउँछ। मूल्यवृद्धि, कृषकले भोग्नुपरेका समस्या जस्ता सामान्य देखिने तर महत्तवपूर्ण काममा स्थानीय सरकार प्रमुखको ध्यान कमैमात्र जाने गरेको छ। योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अनियमितता बढेको छ। यस्ता योजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नै निर्देशिका बनाउने र निर्माण सकिएपछि अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्र सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनुपर्छ। कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने गरेको छ। कतिपय भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा संलग्न कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलले नै संरक्षण दिएका छन्। यसले गर्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ।

मुलुकमा सुशासन कायम राख्न पनि आर्थिक अनुशासन हुनु जरुरी छ। स्थानीय तहदेखि नै सुशासन कायम हुन सके मुलुक समृद्ध बनाउने सरकारी अभियान सार्थक हुने हो। आर्थिक अनुशासनहीनता रोक्न सकिएन भने यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउनेछ। भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनमा सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशतले भ्रष्टाचारमा सहभागीलाई कारबाही नहुनुलाई मुख्य कारण मानेका थिए। ३७ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षण र ३६ प्रतिशतले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सोही खर्च टार्न भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको पुस्तामा भ्रष्टाचार र अनियमितता फेसनजस्तै बनेको छ। जसले भ्रष्टाचार गर्छ, धेरै पैसा कमाउँछ, उसैको समाजमा शान बढ्छ। राजनीतिलाई निरन्तरता दिनकै लागि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। जनताको चुलोसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारका कामलाई जनताबाटै अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।