विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कूल तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजारको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७००, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणतर्फ ३८ करोड सात लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब दुई करोड नौ लाख रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट आउने दुई करोड १० लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानतर्फ १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ तीन करोड, वैदेशिक र अन्य सङ्घसंस्था अनुदानतर्फ तीन करोड २६ लाख ७८ हजार र जनसहभागिताबाट प्राप्त हुने नौ करोड ६२ लाख पाँच हजार रकम देखाइएको छ ।

विनियोजित कूल व्ययतर्फ तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख मध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ ३४ करोड १९ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ ३६ करोड, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ल्याण्डफिल्ड साइटको जग्गा खरिदसहित ११ करोड ४९ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यस्तै नगर स्वास्थ्यतर्फ सङ्घीय सरकारसमेत ११ करोड ५७ लाख ९५ हजार र शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ ५६ करोड १३ लाख पाँच हजार, महिला बालबालिका एवं युवा विकास तथा खेलकूदमा दुई करोड नौ लाख २४ हजार, अन्य कार्यक्रममा छ करोड ५२ लाख २१ हजार र भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य पूँजीगत खर्च एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

सोही अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधारसम्बन्धी, सूचनासम्बन्धी, वित्तीय व्यवस्थापन राजश्व परिचालन, सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शैक्षिक, युवा, खेलकूद, नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी, पर्यटन, भाषा, कला तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धमा लिएको नीतिले नगर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास दिलाएका थिए ।

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले विगतका बेतिथि र गलत संस्कारलाई हटाउन जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिनुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिएर जनप्रतिनिधिहरु जनताका भावना र इच्छानुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस