काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारिसकेकोले सोहीअनुसार हुने बताए । सो सम्झौताका विषयमा यही जेठ १६ गते भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा संसद्बाट सम्झौता पारित नभएका अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम राखिएकामा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्रीले सोबमोजिम स्पष्ट पार्ने सहमति भएको थियो । नेकपा सचिवालयले विस्तृत छलफल गरी सो सम्झौताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट पारेका थिए । उनले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप शुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने जनाए । रोग र भोकबाट बची छिमेकी मुलुकको अनुभवसमेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले जनाए ।

बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा सङ्घ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको जनाउँदै उनले श्रम र सीपलाई रुपान्तरण गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको बताएका थिए । उनले कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको बताए । मन्त्री डा खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिएका थिए ।