काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसदमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममार्फत सङ्घीय संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछन् । पहिले सो कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्र सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरिने भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उनले उल्लेख गरेका थिए ।

यस्तै सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार २०० निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका लागि ५ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।