काठमाडौँ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबारलाई पूर्णरुपमा नगदरहित बनाउने भएको छ । नगदको कारोबारलाई विस्तारै कम गर्दै प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणालीलाई विशेष जोड दिइने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यक्ति व्यक्तिबीचको कारोवार र सबै किमिसमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने जोखिमका बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरु गरेको विद्युतीय कारोबारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।

यस्तै सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका एपलाई एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको कार्यक्रमममा समावेश छ । एकीकृत एपमार्फत सरकारी कामकारवाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्न, उच्च हिमाली क्षेत्रमा उच्च गतिको ब्रोडवयाण्डसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् व्याण्डवीथको भुक्तानीका लागि रकम विदेशिन नदिनाका लागि आगामी दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले डिटिजल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा राज्यप्रणाली र सेवा प्रवाहका कार्यमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुशासनरहित डिटिजल नेपाल निर्माण गर्ने भएको छ । डिटिजल प्रविधिको उपयोगबाट सेवाप्रवाह, उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको क्षमता र दायरलाई समेत थप विस्तार गर्ने भएको छ । हाल देशभर ४३१ स्थानीय तहका कार्यालय, तीन हजार ६१२ वडा कार्यालय, दुई हजार ५४६ स्वास्थ्य केन्द्र र दुई हजार ९४८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।

इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरलरुपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी अन्तशुल्क, स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षण मुद्रण गरिने भएको छ । आमसञ्चार क्षत्रेलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगत्को योगदान प्रवद्र्धन गर्न कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने योजनामा समावेश छ । पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हुलाक सेवालाई पुनः संरचना गरी नागरिकता, राहदानीलगायतका दस्तावेज हुलाकमार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नागरिकका वयत्तिः तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने ध्येय राखेको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । सबै स्थानीय तहमार्फत आगामी तीन वर्षभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिने छ । त्यस्तै विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा ल्यार्ई राहदानी सेवालाई थप सुरक्षित, प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।