काठमाडौँ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडानलाई आगामी जेठ २ गते (मे १५) सम्म स्थगित राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको सो बैठकले उक्त निर्णय गरेको सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण यसअघि सरकारले यही वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडाउन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिड–१९ को जोखिमका कारण घोषणा गरिएको लकडाउनका समयमा हालसम्म भएगरेका कामको समीक्षा गर्दै बैठकले लकडाउन सही ‘ट्र्याक’मा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले लकडाउनका लागि चालिएका कदम ठीक दिशातर्फ उन्मुख रहेको निचोड रहेको बताउँदै सचिव बिडारीले लकडाउन कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे सरकारबाट छिट्टै निर्णय आउने जानकारी दिए ।

उनले भने, “कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको जोखिम हुन नदिन लकडाउन सफल रह्यो, यसकै कारणले जोखिम धेरै रोक्न सक्यौँ, थोरै प्रवेश गरे पनि नियन्त्रणमै राखिएको छ, हामी सही ट्र्याकमा छौँ, उदयपुरको एउटा घटनाबाहेक अन्य ठाउँमा बिरामी कम हुनुहुन्छ । कोरोना सङ्क्रमितमध्ये १० जना उपचारपछि घर फर्किसक्नुभएको छ ।”

छिमेकी मुलुकमा भइरहेको सङ्क्रमणको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विचार गरेर मात्र लकडाउनसम्बन्धी चालिने कदमबारे निर्णयमा पुग्न उचित हुने समितिको ठहर छ । कोभिड–१९ को जोखिमपछि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन भएको आज एक महिना दुई दिन भएको छ ।

बैठकमा हालसम्मका लकडाउनकोे प्रभावकारिता, कार्यान्वयन र सफलताका विभिन्न पाटा पक्षबाट समीक्षा गर्दै यस कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मीलगायत सबै सरोकारवाला निकाय र अधिकारीलाई समितिले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

समितिमा विभिन्न पाटोबाट लकडाउनको विश्लेषण भएको र मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट लकडाउनबारे निर्णय हुने सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।

समिति लकडाउनको पाटोमा अझै समीक्षा र विचार गरेर आवश्यकतानुरुप निर्णय गर्दै अघि बढ्ने छ । “उपचारका क्रममा ट्रेस, ट्र्याकिङ र ट्रिट्मेन्ट गर्नेलगायत विषयलाई अझै प्रभावकारी तुल्याउने भन्ने भएको छ”, उनले भने ।

सबै प्रदेशमा अहिले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्ति उपलब्धता सहज अवस्थामा रहेकाले कुनै पनि अभाव नरहेको र आवश्यकतानुरुप सामग्री पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा भएको समितिको बुझाइ छ ।