काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका करिब एक दर्जन युवा केन्द्रीय सदस्यले सोमबार सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश समयको संवेदनशीलता र परिस्थितिको गाम्भीर्यताअनुरुप नभएको उल्लेख गरेका छन् । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईंले आज एक वक्तव्यमार्फत मुलुक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्कटमा रहेका बेला संविधानको मर्मविपरीत जारी गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरुले अध्यादेशहरु नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट जारी भएको संविधान तथा संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको तर्क गर्दै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले यस अवस्थामा आफ्नो पार्टीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन वर्तमान अवस्थामा पार्टीभित्र वृहत् छलफल आवश्यक भएकाले अबिलम्ब काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन पार्टी सभापतिसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । लकडाउनको समयमै प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सम्भव रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले जनता महामारीको त्रास र लकडाउनले सिर्जना गरेको कष्टकर दैनिकीबाट आक्रान्त रहेको परिस्थितिमा थप जिम्मेवारीबोधसहित सबैलाई एकताबद्ध गरी महामारीसँग जुध्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । युवा नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । साथै उनीहरुले कोरोना सङ्क्रमणको सङ्कटमा सुरक्षित रहेर सबैलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निरन्तर लाग्न, साथ सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गरेका छन् ।

काँग्रेसले अन्य दलसँग छलफल गर्दै
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलबाहेकका अन्य दलहरुको बैठक बोलाएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा सोमबार सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश र कोरोना भाइरसको सङ्कट समाधान सम्बन्धमा छलफल हुने काँग्रेस सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा काँग्रेसबाहेक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेतालाई आमन्त्रण गरिएको काँग्रेस पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले सोमबार “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” र “राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” अध्यादेश जारी गरेको थियो ।