काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सङ्गठन सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासङ्घले आगामी जिल्ला अधिवेशन गर्दा पत्रकारिता पेशाबाट अलग भएका पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत मङ्सिर २९ र ३० गते नवलपरासी (पूर्व) नवलपुरमा भएको केन्द्रीय सङ्गठन समितिको बैठक एवं साङ्गठनिक भेलाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, राजनैतिक दलका तीन तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराउनुभयो । बैठकले महासङ्घको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पारित गरेको छ ।

विष्टका अनुसार पारित कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाका आधारमा आगामी पुस मसान्तसम्म शाखामार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा सिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

भेलाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणका सन्दर्भमा आएका असन्तुष्टि र गुनासालाई पुनरावलोकनमार्फत पुनः मूल्याङ्कन गरी सम्बोधन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ । “सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सन्दर्भमा भेलाले पत्रकारहरुले लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गर्दै वर्गीकरणको सवालमा पत्रकारहरुबाट भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमति खोज्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

भेलाले संसद्मा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधारका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई समेट्नसमेत आग्रह गरेको छ । महासङ्घले प्रस्तुत गरेको सुझावमा प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने, न्याय क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलको प्रमुख नेतृत्व हुनुपर्ने, पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्न नहुने तथा काउन्सिलमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नहुने र पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने जस्ता काम काउन्सिलबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् । भेलाले सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा महासङ्घको छलफल र सहमतिमा गर्नसमेत आग्रह गरेको महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ बन्न थालेका सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने प्रावधानहरु राखिएकाले महासङ्घको छलफल र सहमतिबाट मात्र ल्याउन भेलाले आग्रह गरेको छ । भेलाले पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको सिलसिलामा विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना वृद्धि भएको भन्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

भेलाले महासङ्घको तीनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस