-
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्घीय संसद्मा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त अव्यवस्था, अनियमतिता र शोषण अन्त्य गर्न आवाज उठाउने जनाएको छ ।
पार्टीको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने संयोजक डा डिला सङ्ग्रौलाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यही पुस ४ गतेदेखि शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सो विषयमा आवाज उठाउने जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले युएई, मलेसिया, जापान र मरिससलगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, सम्झदारी, सहमति गरे पनि सो विषयका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सांसद सङ्ग्रौलाले मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै विचौलियामार्पmत ठूलो रकम असुली रहेको उदाहरण दिनुभयो ।
यसैगरी जापानसँग श्रम सम्झौता गरिएकोमा भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणका प्रक्रिया झन्झटिला भएको कारण सोचेअनुसार नेपाली कामदार जान नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अझ सहजीकरण गर्न नियोगबाट दिने सेवालाई सहजीकरण गर्न नसकेको, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीका लागि प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भएकोमा मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि आधिकारिक निकायलाई निर्देशन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद सङ्ग्रौलाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिरहेको बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै शुरु भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षणसहित सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सङ्ग्रौलाले यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन पनि आह्वान गर्नुभयो ।
सरकारले श्रमिकले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष नै कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सबै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको बताउँदै उहाँले यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया मन्त्री परिवर्तनसँगै सुस्ताएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
काँग्रेस कृषक, मजदूर, श्रमिक वर्गको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको बताउँदै उहाँले सरकारका रचनात्मक कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस
