

-
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले सहमति दिएपछि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले शिक्षण अस्पताल र प्राज्ञिक भवन अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्न तयारी थालेको छ । सङ्घीय सरकारले चालू आवमा सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनाका प्रमुख जीतबहादुर शाहले वीरेन्द्रनगर–११, १२ र १३ का ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “शिक्षण प्रयोजनका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र आवासीय, प्रशासनिक तथा अन्य प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि गागे्रताल क्षेत्रमा भवनहरु बनाइनेछ”, आयोजना प्रमुख शाहले भन्नुभयो, “मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ३०० श्ययाको अस्पताल आवश्यक भएकाले अहिलेलाई प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा उपयोग गर्ने तयारी भएको छ ।” मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा समय लाग्ने हुँदा तत्काल शिक्षण कार्यका लागि प्रदेश अस्पताललाई उपयोग गर्ने टुङ्गोमा आयोजना पुगेको हो । कर्णाली सरकारले मेडिकल कलेज स्थापनामा सङ्घीय सरकारलाई नै सघाउने भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले सुर्खेतमै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि प्रदेशले छुट्टै मेडिकल कलेज बनाउन जरुरी नरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले पनि बजेट वक्तव्यमै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । “मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने अर्को अस्पताल बनाउन समय लाग्छ”, मन्त्री रावलले भन्नुभयो, “आवश्यक पूर्वाधार थप गरेर तत्कालका लागि प्रदेश अस्पतालमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो मागमा केन्द्र सरकार सहमत भएको छ ।” सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका अनुसार तीनवटा वडामा रहेका सामुदायिक वनको कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक संरचना बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । सरकारले चालू आवमै डिपिआर, इआइए, माटो जाँच लगायतका काम सकेर भवन निर्माण शुरु गर्नेछ । रासस
News Desk 0 response सोमवार, मंसिर ९, २०७६

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्चको..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
चीनले पहिलो पटक पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
अवदेखि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
एमाले पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा..
बिहिबार, असार २५, २०८३ -
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६..
बिहिबार, असार २५, २०८३
-
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्चको..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
चीनले पहिलो पटक पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
अवदेखि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट..
शुक्रबार, असार २६, २०८३ -
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि ६..
बिहिबार, असार २५, २०८३ -
सुनिल पौडेलसहित १८ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ
बिहिबार, असार २५, २०८३
-
मुख्यसचिवकै विवादमा रिक्त भएको सचिव पदमा नियुक्त..
बुधबार, असार २४, २०८३ -
मुख्यसचिवमा बाहुन–क्षेत्रीकै बाहुल्यता
बिहिबार, असार २५, २०८३ -
निजामती अस्पतालमा औषधिमै दुई करोड बढी भ्रष्टाचार
बुधबार, असार २४, २०८३ -
गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिव नियुक्त
बुधबार, असार २४, २०८३ -
सबैभन्दा छाेटाे माैद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
मङ्लबार, असार २३, २०८३



