काठमाडौं ।

संसद र सडकमा पटक पटक पानीजहाजको बारेमा खुवै चर्चा भयो । नेपालको पानीजहाज चलाउन कार्यालय पनि बिधिवत्रुपमा खडा गरिएको छ । तर, अहिले कार्यालयमा कर्मचारी पनि छैनन् अनि उनीहरुको नेतृत्व पनि छैन । यो अवस्था देख्दा लाजमर्दो स्थिति छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सम्बोधनको क्रममा नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउने बताउँदा मजाकमा उडाइएको थियो । त्यसैले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पानी जहाज चलाउने योजनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

तर, काठमाडौं उपत्यकाकै एकान्तकुनामा निक्कै हल्लाखल्ला गरेर खोलिएको कार्यालय एक बर्ष नपुग्दै नेतृत्वविहीन भएर सुनसान देखिन्छ ।
नेपालको पानीजहाज चलाउने भन्ने भयो । कार्यालय स्थापना गरिए । तर, कानुन नै थिएन । अब कानुन बनाउनु पर्ने भयो । यसका लागि आन्तरिक जलयान सञ्चाल नियमावलीको मस्यौदा बन्यो । त्यो आवश्यक रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा तीन महिना अघि नै पेश गरेका थियो । अझै बिचाराधीन छ ।
समुन्द्रनै नभएको देशमा पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेर खेलासी गरिएको प्रतिपक्ष र सरकार बिरोधीहरुले आरोप लगाएका थिए । अहिले त्यहि आरोपलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मलजल गरेर हरियो बनाईदिएको छ । आर्थिक उपार्जन हुने बाहेक अरु काम नगर्ने मन्त्रीको रुपमा पहिचान बनाएका रघुबीर महासेठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जहाज सपानामा कुठाराघात गरिरहेको भान हुन्छ ।

निक्कै तामझामबीच उद्घाटन गरिएको पानी जहाज कार्यालय महिना दिनदेखिनै नेतृत्व विहीन रहेको छ । यहाँ भएका इन्जिनियरको पनि सरुवा गरिएको छ ।
कार्यालय उद्घाटनसँगै पानीजहाज कार्यालय हाँक्न तीन प्राविधिक नियुक्त गरिए । जसको सहयोगका लागि १३ कर्मचारी खटाइए । तर, अहिले सोही कार्यालय महिना दिनदेखि नेतृत्व विहिन बन्न पुगेको छ । भएका अर्का प्राविधिकको पनि सरुवा गरिएको छ । जस कारण दैनिक सम्पादन हुने काम समेत प्रभावि बन्न पुगेको छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल भने नियुक्त भएका मध्ये एकको अनिवार्य अवकास र अर्कोको सरुवा गरिएपछि रिक्त हुन पुगेको स्पष्टिकरण दिएर बसेको छ । कार्यालयमा प्रथम श्रेणीको मेकानिकल इन्जिनियरि प्रमुख रहेन गरि दरवन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । सोही अनुसार एक मेकानिकल इन्जिनियर नियुक्त भएका थिए । उनको अनिवार्य अवकास भएको छ । उनको ठाउँमा अर्को मान्छे गएको छैन । नयाँ कार्यालय भएको र कामसमेत नभएका कारण कोही पनि जान नमानेको मन्त्रालय वरपर खासखुस चल्छ । अहिले कार्यालयमा एक मात्रै इन्जिनियर छन् । उनैलाई कामु बनाईएको छ । कार्यालय प्रमुखका रुपमा मेकानिकल इन्जिनियर ऋषिराज कोइराल नियुक्त गरिएका थिए ।

उनको गत ३२ साउनमा अनिवार्य अवकाश भएको छ । शाखा अधिकृत तहका अर्का इन्जिनियर सन्दिपा राईलाई भने उर्जा मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा कार्यालयमा अहिले द्वितीय श्रेणीका एक मात्रै इन्जिनियर बिपिन राजभण्डारी छन् । कार्यालय अहिले उनैको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । कार्यालय नेतृत्व बिहिन छ । भएको अर्को प्राविधिकको पनि सरुवा भएको छ । अहिले यहाँ म मात्रै एक प्राविधिक भएको र काम गर्न गाह्रो भएको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाज कार्यालयको गत २ फागुनमा भब्य उद्घाटन गरेका थिए । नेपालले अन्तरिक तथा बाह्य रुपमा पानी जहाज चलाउन निर्णय भने गत २९ पुसमा गरेको थियो ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको दरवन्दी अनुसार नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा विभिन्न तहका १६ कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत भएको थियो । जस अनुसार कार्यालयका नेतृत्व गर्ने गरि प्राविधिक तर्फ प्रथम श्रेणीको इन्जिनियर एक,द्वितीय श्रेणीको एक र शाखा अधिकृत तहको इन्जिनियर एक रहने व्यवस्था थियो । बाँकी अन्य दरवन्दी भने गैर प्राविधिक तर्फका थिए । प्राविधिक कार्य गर्नु पर्ने भएकाले सरकारले कार्यलयको नेतृत्वदेखि महत्वपुर्ण जिम्मेवारी प्राविधिक तर्फका कर्मचारीलाई नै दिएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयले आन्तरिक जलयान सञ्चाल नियमावली पास नगर्दा पानी जहाज सञ्चाल सम्वन्धी सम्भाब्यता अध्ययन प्रभावित बन्न पुगेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा तीन महिना अघि नै आन्तरिक जलयान सञ्चाल नियमावली मस्यौदामा रायका लागि पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म पनि राय सुझावसहित मस्यौदा अघि नबढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-जनप्रशासन पाक्षिकवाट