• काठमाडौं ।

    सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा कडिकडाउ गरिरहेको बेला अदालत पनि कम देखिएको छैन । केही न्यायाधीश सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत दण्डको भागीदार भइरहेका छन् भने कर्मचारीसँग पनि स्पष्टिकरण सोध्न थालिएको छ । हालै मात्रै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीलाई फेसबुकमार्फत नेतृत्वको विरोध गरेबापत डोल्पा सरुवा गरिएको थियो, फेसबुकबाटै क्षमायाचना गरेपछि साविककै ठाउँमा फर्काइएको छ ।
    उता सर्वाेच्च अदालतको आधिकारिक टे«ड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले न्यायालय नेतृत्वको विरोध गर्न फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले स्पष्टिकरण मागेको बताइएको छ ।
    स्पष्टिकरण पत्र पाएपछि भट्टराईले नेकपानिकट ठूला कानुन व्यवसायी र कर्मचारी संगठनसँग सहयोग मागेको र पार्टी नै गुहारेको चर्चा छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा पूर्वबारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईलगायतसँग उनले हारगुहार गरेका हुन् ।
    फेसबुकजस्ता सञ्जालको प्रयोगमा मात्रै नभएर सर्वाेच्च अदालतले इजलासमा समेत कडाई गरिरहेको छ । कुनै व्यक्तिले इजलासमा घुँडा खापेर बस्न, निदाउन तथा कुनै अर्काे व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नमा कडाइ गरिएको हो । कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो भएको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले पानी खान तथा मुख धोई पे्रmस भएर इजलासमा बस्न लगाउने गरेको प्रत्यक्षदर्शी कानुन व्यवसायीले बताएको जनआस्थाले लखेको छ ।